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Good Steps by Modi Government - Must Read !

स्पेक्ट्रम नीलामी
हालांकि टेलिकॉम कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई हैं और आर्थिक मंदी का दौर है फिर भी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2010 के 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होने की उम्मीद है। इसमें सभी हितधारकों का फायदा है।

स्पेक्ट्रम से टेलिकॉम कंपनियों को फायदा
स्पेक्ट्रम नीलामी जीतने वाली कंपनियों को अब 20 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नीलामी के तुरंत बाद उनको स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो जाएगा। इससे सभी लोगों को बेहतर इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकेगी। सरकार को भी इससे काफी फायदा होगा जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक कल्याण के कामों में किया जा सकता है।
Good Steps by Modi Government - Must Read !
Honorable PM of India - Mr. Narendra Modi
इंश्योरेंस लॉ
इंश्योरेंस बिल को 2008 में पहली बार प्रस्तावित करने के करीब सात साल बाद आखिकर पिछले सप्ताह पास कर दिया गया। बिल में विदेशी निवेश की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया है। इससे पेंशन में विदेशी निवेश 49 फीसदी बढ़ेगा।

नया निवेश और नई नौकरियां
नई पूंजी प्राप्त होने से इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का मौका मिलेगा। कंपनियों को दूर-दूर तक पहुंचने से नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। आरंभ के नियमों में चार राज्यों में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर पूरी तरह से सरकार को मालिकाना हक प्रदान किया है। अब वे बाहर से भी पूंजी जुटा सकते हैं। इससे कन्जयूमर का भी फायदा होगा, कोई भी एजेंट भ्रमित करके उनको प्रॉडक्ट नहीं बेच सकता। किसी भी पॉलिसी को 3 साल बाद फ्रॉड करार नहीं दिया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना से यूं बचेंगे आपके पैसे
जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी।  इस योजना पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा। बेटी की हायर एजुकेशन और शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए. यह अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट बच्ची के 21 साल की होने तक जारी रहेगा। कम-से-कम 1 हजार रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। साल में कम-से-कम 1 हजार रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। फाइनैंशल इयर 2014-15 के लिए इस पर 9.1 फीसदी की सालाना दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर हर साल के लिए अलग से घोषित की जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना More Information here

कोयला नीलामी
कैग ने अनुमान लगाया था कि बगैर नीलामी के कोयला खदानों के आबंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब यह रकम बहुत ही कम लग रही है। नीलामी से प्राप्त आय राज्यों को जाएगी। इससे गरीब राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का फायदा होगा।

निवेश को बढ़ावा
पारदर्शी प्रक्रिया से सेक्टर को नई शुरुआत मिलेगी। जिन खदानों की नीलामी हो रही है, वे प्रॉडक्शन के लिए तैयार हैं। इससे कैपिटल गुड्स, परिवहन उपकरण आदि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे बिजली के दाम भी कम हो सकेंगे। राज्यों को इससे 97,000 करोड़ रुपये फायदा होने की उम्मीद है।

Source / courtesy: Navbharat Times Web

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